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Saturday, June 9, 2012

Old is gold — yesterday, today & tomorrow- the present is unbearable

Old is gold, it is always said. When I was a five-year old, some 55 years ago, my elders said their olden days were gold. Today, my son, who is around 30, says, “old is gold.”
I always wonder why everyone's olden days are better than their present. Old music and songs were good. Old films were outstanding. Old clothings were of better quality. Old craftsmanship was worthier. Old silk sarees were good. In the olden days, food was of high standards. Old vessels and wares were of high quality.
Old teachers were excellent. Old schools were better centres of learning. Old furniture pieces were more appealing. Old houses were user-friendly, airy and well ventilated. Old games with minimum but crude gadgets were more enchanting. The old All India Radio entertained us all with high quality programmes. Old friendships were more reliable. Old wine was tasty. Why this old kolaveri di and da? Is it something to do with one's psyche? No. It cannot be brushed off or wished away simply like that. Old is, and was, really gold. But why?
Times are changing fast. Values are eroding. Goodness is replaced and it is now measured by smartness to get on with life. We have become excessively vigilant, touchy and more suspicious for no real reason. Today, we frisk everyone, inwardly at least. We take things with a pinch of salt. Though today's material comforts — that could not even be dreamt of a decade ago — are aplenty, still something is amiss about life. What is it? Peace? Happiness?
Peace prevailed earlier, despite wars. There was trust. There was hope. People relaxed better. There was no clamour for things that one did not possess. The absence of those, that were not deemed essential to own, never made any difference to a happy life.
There was contentment. Competition was less cut-throat. There was concern, affection and true bonding. There was togetherness. More important, people were patient. No doubt, there were poverty and scarcity, paucity and difficulty. But there was beauty in life and comity among all. Disputes were quickly and amicably sorted out. Courts had fairly less business.
When China invaded us in the early 1960s, there was acute rationing of essentials. Sugar disappeared. But people were happy with jaggery. Wheat replaced rice in many south Indian families as a one-time staple food. Fasting and starving were daily affairs. People helped each other. There was a total blackout and people went without power for days on end. There was camaraderie.
Places of worship were serene and tranquil. There was no terror harboured, either in the mind or for real. All communities co-existed amicably and people waited for better times. They tolerated deficiencies in others and accommodated idiocies, shortcomings and pitfalls of others. They took oddities in their stride without murmur. Rank consumerism was non-existent.
Families were big and joint family was the norm. There were guests to partake of food and there was readiness to share whatever one had. Rains were original and smiles were natural. Air was fresh. There were few privileges to enjoy. Yet life was complete, meaningful and wholesome. People lent money to the needy without documents and paper. Debts were written off without protests and contests. Times were timeless. Values were invaluable and principles were priceless.
The main door of our house, located at the fag end of our small town in Andhra Pradesh, was never locked except during night. Windows were open 24 hours of the day. There were no double grills for the main door. We knew everyone in the town, though by nicknames (only the postman knew the real names). Today, not knowing the neighbour is an etiquette and norm. Privacy is mistaken for liberty and freedom. One is compelled to look at the tenants' chart in the apartment complex to know about the neighbours caged in the matchbox apartments.
If it was lunch time, the guest would join us. Strangely, there was always enough food at home at least for one guest. Guests never brought their soaps, towels, hair oil or shaving sets. Visitors came with the minimum and left with the maximum that we could afford and spare for them. Today, it is “me and mine” culture. A guest is the most unwelcome soul, more so when the favourite TV serial is on.
We all walked to the school, miles away, barefoot in the scorching sun. We never felt the pain. There were tragedies in families. People took them in their stride. No one rushed to the media. The media were more responsible and mature. Silly stories were never entertained. There was no sensationalism. Natural calamities did occur and sufferings were more severe. Yet people breathed easy. Even one-plus-one families are suffocating today. There were not many telephones. Mobiles were non-existent. Yet, people conversed joyously.
There were no high-cc two-wheelers. Yet friends met each other every day. There were no superfast buses or trains. (Forget the planes). A 40-km travel took three hours. Yet none complained. Doctors were few and far between. Diseases were many. No big hospitals, leave alone super-speciality facilities, for miles and miles. No one grumbled.
There was give and take, and there were real tears during hard times. Roads were free of flashy four-wheelers. Dresses were tailor-made and not readymade. Hoteliers served fresh food. Food was never refrigerated. Fruit juices were fresh, never tinned. Home food was oven-hot, never re-heated.
Today, it is use and throw, be it a battery, a gadget, a gear, father or mother. Those days, it was use, remember and respect. Old homes of the past are old-age homes now. Donations to charities and orphanages are bountiful now. Temples are mushrooming in every colony. Yet, humanity is drying up, and about divinity, the less said the better.
Charity began at home then. Even beggars were dignified. They were humble and never greedy. People were self-made. They are self-centred now. Family elders were philosophers, guides and counsellors. Today, there are counsellors for every non-issue, at a price. Psychiatrists were unheard of then. Today, they proliferate, one for every two disturbed persons.
Health was not a worrisome issue. It is a psychic issue now. We market ill-health in so many names today. Medicines are a “buy-one take-two (diseases?) formula” now. Divorces were few and far between. Every wedding anniversary is a milestone now.
There was commitment in what one did those days.
There is commerce in every thing we do today. There are Valentine's Day, sisters day, fathers day, mothers day, friends day, doctors day, nurses day, husbands day, wives day, water day, sparrows day, diabetes day, AIDS day, TB day and every other day. There were only Mondays, Tuesdays and so on earlier. Forget the past, someone said. Why should one? Is it because the present is unbearable that the mind should not be tortured with the glory of the past? It is said not for nothing that old is gold.

Congratulation to Dimple, Sorry to Democracy

Chief Minister Akhilesh Yadav's wife, Dimple Yadav, on Saturday became the first woman elected unopposed in a Lok Sabha by-election from Uttar Pradesh and second candidate in the entire State after Purshottam Das Tandon's election from Allahabad West in 1952.
Ms. Yadav's election from Kannauj was announced by Returning Officer Selva Kumari J., after the deadline for withdrawal of nominations expired at 3 p.m.
The announcement was mere formality after two candidates, Dashrath Shankwar and Sanju Katiyar, withdrew from the contest on Friday. The mainstream Congress, Bahujan Samaj Party and Bharatiya Janata Party already decided to give the daughter-in-law of Samajwadi Party supremo Mulayam Singh a smooth passage into the Lok Sabha when they backed out of the by-election, citing different reasons.

China-stimulus measures would be targeted at small and medium-sized companies.

The Chinese government is focusing on fine tuning policy to ensure economic growth does not slow too much, Li Daokui, a former advisor to the People's Bank of China and now a professor of economics at Tsinghua University, tells the BBC's Saira Syed.
He believes growth should stabilise, or perhaps pick up slightly, by the third quarter of this year.
If weak global growth were to hit China, Mr Li says any stimulus measures would be targeted at small and medium-sized companies.
But he stresses that China is far less dependent on exports than it used to be.

German insurance firm organised sex party for salesmen -BBC

One of the world's biggest insurance companies organised an orgy with prostitutes for its top salesmen at a Hungarian spa.
Ergo, a division of German firm Munich Re, has confirmed that this happened in 2007.
Gerhard Schneibel, journalist for the media organisation Deutsche Welle, told BBC Radio 5 live: "There was plenty of alcohol and 20 prostitutes there."
"They had colour-coded arm-bands, apparently," Schneibel explained to 5 live Breakfast.
"One was for regular hostesses, the other was for prostitutes, and the white ribbon was for prostitutes reserved for top management."

U.S. launches probe into national security leaks

The Obama Administration on Friday launched a probe into high-profile leaks of classified national security secrets to journalists and writers.
U.S. Attorney General Eric Holder appointed two prosecutors to lead a criminal investigation into recent instances of possible unauthorised disclosures of classified information.
The “highly-respected and experienced prosecutors will be directing separate investigations currently being conducted by the FBI,” Mr. Holder said in a statement.
“I have notified members of Congress and plan to provide more information, as appropriate, to members of the Judiciary and Intelligence Committees,” he said.
“The unauthorized disclosure of classified information can compromise the security of this country and all Americans, and it will not be tolerated,” said Mr. Holder.
The two attorneys appointed to probe the leaks are Ronald C. Machen Jr. and Rod J. Rosenstein.
The move came after days of strong criticism from lawmakers and allegations from Republicans that the leaks were done purposefully to benefit, but those harmed the national security interest.
Earlier in the day, President Barack Obama refuted reports that these were purposefully leaked by the White House to help his re-election campaign.
“The notion that my White House would purposely release classified national security information is offensive. It’s wrong, and people, I think, need to have a better sense of how I approach this office and how the people around me here approach this office,” Mr. Obama said.
In recent past, several news reports have appeared on the front pages of leading U.S. dailies on various issues, including the one that he personally supervises terrorist kill lists and that he ordered cyber-attacks on the Iranian nuclear program.

Obama admits private economy “not doing fine”

United States President Barack Obama has admitted that the private economy is “not doing fine” after criticism from opposition Republicans for saying at a press conference that the private sector is “doing fine.”
“Listen, it is absolutely clear that the economy is not doing fine,” Mr. Obama told reporters at the Oval Office press conference.
“The economy is not doing fine. There are too many people out of work. The housing market is still weak and too many homes underwater. And that’s precisely why I asked Congress to start taking some steps that can make a difference,” Mr. Obama said.
“I believe that there are a lot of Americans who are hurting right now, which is what I’ve been saying for the last year, two years, three years, what I’ve been saying since I came into office.
And the question then is what are we going to do about it? And one of the things that people get so frustrated about is that instead of actually talking about what would help, we get wrapped up in these political games. That’s what we need to put an end to,” Mr. Obama said.
His clarification came soon after Republican presidential challenger Mitt Romney said that he is out of touch for saying the private sector is doing fine.
“The truth of the matter is that, as I said, we’ve created 4.3 million jobs over the last 27 months, over 800,000 just this year alone. The private sector is doing fine,” Obama had told reporters on Friday at a White House news conference.
Mr. Obama’s comment was immediately criticised by Mr. Romney.
“For the President of the United States to stand up and say the private sector is doing fine is going to go down in history.
It’s an extraordinary miscalculation and misunderstanding by a President who is out of touch, and we’re going to take back this country and get America working again,” Mr. Romney said.
“Has there ever been an American President who is so far from reality as to believe in an America where 23 million Americans are out of work, or stopped looking for work, or can only find part-time jobs and need full-time jobs, where the economy grew in the first quarter of the year at only 1.9 per cent, where the median income in America has dropped by 10 per cent over the last four years, where there have been record number of home foreclosures...,” he alleged.

Wednesday, June 6, 2012

A welcome move by European Parliament

In a big push towards the adoption of a similar measure globally, the European Parliament voted overwhelmingly last month for a financial transaction tax across the bloc of 27 states. The objective behind the move is to ensure that the financial sector contributes its share to a more broad-based European economic recovery. After all, taxpayer money to the tune of €4.6 trillion was committed to this sector during the economic crisis. The European Commission proposes a levy on all transactions on instruments between financial institutions when one of the parties is located in the European Union. The European Parliament would like those outside also to be covered where securities originating in the EU are involved. The modest levy of 0.1 per cent on shares and bonds and 0.01 per cent on derivatives is expected to encourage compliance, make relocation costlier and potentially raise €57 billion annually. Moreover, the revenues from the new tax could reduce national contribution to the EU budget by half. Significantly, house mortgages, bank loans, insurance contracts and small businesses fall outside the scope of the tax. Legislators have also advocated an exemption for pension funds.
A Euro barometer survey claims 66 per cent support among Europeans for the Franco-German initiative; ordinary Europeans clearly see the measure as a sign of a more even sharing of the burden of the financial crisis. The fact that this sector is under-taxed in comparison with others in the EU perhaps strengthens the case further. Not to mention the €18 billion tax advantage owing to the VAT exemption on financial services every year, according to the European Commission. But implementation is clearly a long way yet, with Britain and other countries rejecting the move, arguing that such a tax would do little to address the real issues. The Conservative-led coalition of David Cameron has even voiced strong concern over the proposal's impact on London's pre-eminence as the world's biggest financial hub. In terms of procedure, the proposal has to be unanimously approved by the finance ministers of all the EU states and would come into force not before 2015. Given the financial distress that Greece and other countries of southern Europe are faced with, coupled with crippling austerity measures, a device such as the financial transaction tax would give governments a certain cushion against future contingencies. The progress on the EU tax will to a large extent determine the prospects of establishing a similar tax at the global level, attempts towards which have been spearheaded by France and Germany.
The Hindu

Tuesday, June 5, 2012

कांग्रेस मुश्किल में क्यों -why Congress is in trouble?

पुण्य प्रसून वाजपेयी             If you want read in English pl. use google translate.
: पहले कांग्रेस देश का रास्ता बनाती थी जिस पर लोग चलते थे। अब देश का रास्ता बाजार बनाता है जिस पर कांग्रेस चलती है। ऐसे वक्त में किसी नई ‘कामराज योजना’ के जरिए क्या वाकई कांग्रेस में पुनर्जागरण की स्थिति आ सकती है? कामराज योजना 1962 में चीन से मिली जबर्दस्त हार के बाद नेहरू का प्रभामंडल खत्म होने के बाद आई, जब चार उपचुनावों में से तीन में कांग्रेस की पराजय हुई थी और गैर-कांग्रेसवाद का नारा बुलंद होने लगा था। 1963 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहते हुए कामराज ने सरकार और पार्टी में जिस तरह पार्टी-संगठन को महत्ता दी, उसके बाद लोहिया के गैर-कांग्रेसवाद का नारा कांग्रेसियों को इस कदर अंदर से डराने लगा या कहें नेहरू का प्रभामंडल खत्म होने से कांग्रेस में ऐसा माहौल बना कि केंद्र और राज्यों में मिला कर, एक साथ तीन सौ कांग्रेसी मंत्रियों ने इस्तीफे की पेशकश कर दी।
नेहरू ने सिर्फ आधे दर्जन इस्तीफे लिए। और उनमें भी लालबहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई और जगजीवन राम सरीखे नेता थे। जाहिर है, नेहरू दौर के बरक्स मनमोहन सिंह सरकार को देखना भारी भूल होगी। क्योंकि सरकार और पार्टी संगठन पर एक साथ असर डालने वाले नेताओ में प्रणब मुख्रर्जी के आगे कोई नाम आता नहीं। यहां तक कि मनमोहन सिंह भी पद छोड़ पार्टी-संगठन में चले जाएं तो चौबीस अकबर रोड पर उनके लिए अलग से एक कमरा निकालना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मनमोहन सिंह का आभामंडल प्रधानमंत्री बनने के बाद बना भी और प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए खत्म भी हो चला है। लेकिन यहीं पर सवाल सोनिया गांधी की कांग्रेस का आता है। और यहीं से सवाल तब के कामराज और एके एंटनी को लेकर भी उभरता है और कांग्रेस के पटरी से उतरने की वजह भी सामने आती है।
असल में आम लोगों से जुड़े जो राजनीतिक प्रयोग आज मनमोहन सिंह की सरकार कर रही है वे प्रयोग कामराज ने साठ के दशक में तमिलनाडु में कर दिए थे। चौदह बरस तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, मिड-डे मील और गरीब बच्चों को ऊंची पढ़ाई के लिए वजीफे से लेकर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को मुफ्त अनाज बांटने का कार्यक्रम। कांग्रेस को पटरी पर लाने की अपनी योजना के बाद कामराज तमिलनाडु की सियासत छोड़ कांग्रेस को ठीक करने दिल्ली आ गए। 1964 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और लालबहादुर शास्त्री के बाद बेहद सफलता से इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद पर बैठाने का रास्ता भी बनाया। जाहिर है, अब के दौर में सोनिया गांधी ने यही काम मनमोहन सिंह को लेकर किया। वरिष्ठ और खांटी कांग्रेसियों की कतार के बावजूद मनमोहन सिंह को न सिर्फ प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया बल्कि प्रधानमंत्री पद को किसी कंपनी के सीईओ की तर्ज पर बनाने का प्रयास भी किया। कांग्रेस की असल हार यहीं से शुरू होती है।
कामराज के रहते हुए इंदिरा गांधी ने 1967 में देश के विकास और कांग्रेस के चलने के लिए जो पटरी बनाई, आज मनमोहन सरकार की नीतियां उससे उलट हैं। इंदिरा गांधी ने राष्ट्र-हित की लकीर खींचते हुए जिन आर्थिक नीतियों को देश के सामने रखा उसके अक्स में अगर मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों को रखें तो पहला सवाल यही खड़ा हो सकता है कि कांग्रेस के साथ उसका पारंपरिक वोट बैंक- पिछडेÞ, गरीब, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक- क्यों रहे।
इस स्थिति में विधानसभा चुनावों से लेकर दिल्ली नगर निगम में हार के बाद कांग्रेस में अगर एंटनी समिति की रिपोर्ट यह कहते हुए सामने आती है कि उम्मीदवारों के गलत चयन और वोट बैंक को लुभाने के लिए आरक्षण से लेकर बटला कांड तक पर अंतर्विरोध पैदा करती लकीर सिर्फ वोट पाने के लिए खींची गई और इन सबके बीच महंगाई और भ्रष्टाचार ने कांग्रेस का बंटाधार कर दिया, तो सवाल सिर्फ कांग्रेस संगठन का नहीं है बल्कि यह भी है कि सरकार की नीतियों का बुरा असर किस हद तक आम लोगों पर पड़ा है। कांग्रेस अगर सिर्फ पार्टी-संगठन की कमजोरी को हार की वजह मानती है तो वह अपने को भुलावे में रख रही है।
सोनिया गांधी को समझना होगा कि कामराज योजना के बाद इंदिरा गांधी ने अपनी राजनीतिक पहल भी शुरू की थी और 1967 के दस सूत्री कार्यक्रम के साथ सरकार चलाना शुरू किया। कांग्रेस भी अपने पैरों पर खड़ी होती गई। इंदिरा गांधी का रास्ता सामाजिक ढांचे को बरकरार रखते हुए आम लोगों के लिए सोचने वाला था। इंदिरा गांधी ने जो लकीर खींची वह मनमोहन सरकार के दौर में कैसे खुले बाजार में बिक रही है, जरा नजारा देखें। जिस बैकिंग सेक्टर को मनमोहन सिंह खोल चुके हैं उस पर इंदिरा जी की राय थी कि बैंकिंग संस्थान सामाजिक नियंत्रण में रहें। वे आर्थिक विकास में भी मदद दें और सामाजिक जरूरतों के लिए भी धन मुहैया कराएं। जिस बीमा क्षेत्र को मनमोहन सरकार विदेशी निवेश के लिए खोल कर आम आदमी की जमा पूंजी को आवारा पूंजी बनाना चाहती है उसको लेकर इंदिरा गांधी की साफ राय थी कि बीमा कंपनियां पूरी तरह सार्वजनिक क्षेत्र में रहें। इसलिए बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया गया।
कॉरपोरेट को लेकर जो उड़ान मनमोहन सरकार भर रही है उसे इंदिरा गांधी ने न सिर्फ जमीन पर रखा बल्कि देश के बहुसंख्यक लोगों के लिए पहले जीने का आधार जरूरी है इसके साफ संकेत अपनी नीतियों में दिए। उपभोक्ताओं के लिए जरूरी वस्तु
के आयात-निर्यात तय करने की जिम्मेदारी   बाजार के हवाले न कर राज्यों की एंजेसियों के हवाले की। पीडीएस को लेकर राष्ट्रीय नीति बनाई। भारतीय खाद्य निगम और सहकारी एजेंसियों के जरिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली चलाने की बात कही। उस दौर में अनाज रखने के गोदामों की जरूरत पूरी करने पर जोर दिया।
अब जहां सब कुछ कॉरपोरेट और निजी कंपनियों के हवाले किया जा रहा है वहीं इंदिरा गांधी ने सहकारिता के जरिए जरूरी वस्तुओं को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बांटने की जिम्मदारी सौंपी। इंदिरा गांधी को इसका भी अहसास था कि आर्थिक ढांचे को लेकर अगर सामाजिक दबाव न बनाया गया तो निजी कंपनियां अपने आप में सत्ता बन सकती हैं। इसलिए उन्होंने एकाधिकार के खिलाफ पहल की। जबकि मनमोहन सिंह के दौर में सब कुछ पैसे वालों के लिए खोल दिया गया है। इंदिरा गांधी ने पैंतालीस बरस पहले देश की नब्ज पकड़ी और शहरी जमीन की हदबंदी की वकालत की। यानी कोई रियल एस्टेट यह न सोच ले कि वह चाहे जितनी जमीन कब्जे में ले सकता है या फिर राज्यसत्ता अपने किसी चहेते को एक सीमा से ज्यादा जमीन दे सकती है। किसी कॉरपोरेट घराने का एकाधिकार न हो इसका खास ध्यान रखते हुए भूमि सुधार कार्यक्रम का सवाल भी तब कांग्रेस में यह कहते हुए उठा कि खेती की जमीन को बिल्कुल न छेड़ा जाए, जंगल न काटे जाएं, बंजर और अनुपयोगी जमीन के उपयोग की नीति बनाई जाए।
इतना ही नहीं, कांग्रेस पैंतालीस बरस पहले सरकारी नीति के तहत कहती दिखी कि किसानों-मजदूरों के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना जरूरी है। पशुधन के लिए नीति बनानी है और खेत की उपज किसान ही बाजार तक पहुंचाए इसके लिए सड़क समेत हर तरह के आधारभूत ढांचे को विकसित करना जरूरी है। लेकिन आर्थिक सुधार की हवा में कैसे ये न्यूनतम जरूरतें हवा-हवाई हो गर्इं यह किसी से छिपा नहीं है। अब तो आलम तो यह है कि मिड-डे मील हो या पीडीएस, आम आदमी के प्रति न्यूनतम जिम्मेदारी तक से सरकार मुंह मोड़ रही है।
इंदिरा गांधी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और पीने के साफ पानी पर हर किसी के अधिकार का सवाल भी उठाया। बच्चों को पोषक आहार मिले, इस पर कोई समझौता करने से इनकार कर दिया। जाहिर है, नीतियों को लेकर जब इतना अंतर कांग्रेस के भीतर आ चुका है तो यह सवाल उठाना जायज होगा कि आखिर कांग्रेस संगठन को वे कौन-से नेता चाहिए कि उसकी सेहत सुधर जाए। नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक के दौर में कांग्रेस संगठन को लेकर सारी मशक्कत सरकार बनाने या चुनाव में जीतने को लेकर ही रही।
पहली बार सत्ता या सरकार के होते हुए कांग्रेस को संगठन की सुध आ पड़ी है तो इसका एक मतलब साफ है कि सरकार की लकीर या तो कांग्रेस की धारा को छोड़ चुकी है या फिर कांग्रेस के लिए प्राथमिकता 2014 में सरकार बचाना है। यह सवाल खासतौर से उन आर्थिक नीतियों के तहत है जिनमें आर्थिक सुधार के ‘पोस्टर बॉय’ क्षेत्र दूरसंचार में सरकार तय नहीं कर पाती कि कॉरपोरेट के कंधे पर सवार हुआ जाए या देश के राजस्व की कमाई की जाए। एक तरफ 122 लाइसेंस रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार कॉरपोरेट के साथ खड़ी होती है और दूसरी तरफ ट्राई पुरानी दरों की तुलना में दस गुना ज्यादा दरों पर नीलामी का एलान करता है। यही हाल खनन, कोयला, ऊर्जा, इस्पात और ग्रामीण विकास तक का है। लेकिन याद कीजिए, इन्हीं कॉरपोरेट पर इंदिरा गांधी ने कैसे लगाम लगाई थी और यह माना था कि जब जनता ने कांग्रेस को चुन कर सत्ता दी है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वह जनता का हित देखे। उसके लिए उन्होंने कॉरपोरेट लॉबी के अनुपयोगी खर्च और उपभोग, दोनों पर रोक लगाई थी।
राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को सामाजिक जरूरतों के लिहाज से काम करने का निर्देश दिया था। पिछड़े क्षेत्रों में विकास के लिए राष्ट्रीय शिक्षा और स्वास्थ्य संस्थानों से लेकर ऐसा आधारभूत ढांचा खड़ा करना था जो अपने आप में स्थानीय अर्थव्यवस्था विकसित कर सके। इतना ही नहीं, अब तो सरकारी नवरत्नों को भी बेचा जा रहा है। जबकि इंदिरा गांधी सार्वजनिक क्षेत्र को ज्यादा अधिकार देने के पक्ष में थीं, जिससे वह निजी क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा में टिक सके।
और तो और, जिन क्षेत्रों में सहकारी संस्थाएं काम कर रही हैं उन क्षेत्रों में कॉरपोरेट न घुसे इसकी भी व्यवस्था की थी। विदेशी पूंजी को देसी तकनीकी क्षेत्र में घुसने की इजाजत नहीं थी, जिससे खेल का मैदान सभी के लिए बराबर और सर्वानुकूल रहे। मुश्किल यह है कि राहुल गांधी के जरिए युवा वोट बैंक की तलाश तो कांग्रेस कर रही है लेकिन सरकार के पास देश के प्रतिभावान युवाओं के लिए कोई योजना नहीं है।
इंदिरा गांधी ने 1967 में कांग्रेस के चुनावी घोषणापत्र में युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खोलने के साथ-साथ उन्हें राष्ट्रीय विकास से जोड़ने के लिए स्थायी मदद की बात भी कही और सरकार में आने के बाद अपनी नीतियों के तहत देसी प्रतिभा का उपयोग भी किया। लेकिन मनमोहन सिंह के दौर में प्रतिभा का मतलब आवारा पूंजी की पीठ पर सवार होकर बाजार से ज्यादा से ज्यादा माल खरीदना है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि आखिर कांग्रेस पटरी पर लौटेगी कैसे, जब सरकार भी वही है और सरकार की नीतियों को लेकर सवाल भी वही करने लगी है।

Monday, June 4, 2012

सरकार भ्रष्टाचार से नही आरोंपों से परेशान है।

            एक तरफ देश के लोग हैं जो भष्टाचार से परेशान हैं, दूसरी तरफ सरकार है जो भ्रष्टाचार के आरोंपों से परेशान है। दोनों की अपनी अपनी परेशानी है।
           पिछले दिनों हुए विधानसभा चुनावों में आने वाले परिणाम अब तक टीस रहे हैं।दूसरी तरफ देश की आर्थिक स्थिति काबू से बाहर जा रही है।जीडीपी के आंकड़े तेजी से नीचे जा रहे हैं। जिसके कारण तुरत फुरत पैसे   कमाने के लिए आने वाली FII  अपना पैसा निकाल कर वापिस जाने लगी हैं। जिसके कारण रूपये की कीमत और तेजी से गिर रही है, जिसके चलते हमारे आयात महंगे हो रहे हैं। भारी मात्रा में आयात किया जाने वाला तेल महंगा मिल रहा है।
          दूसरी तरफ पूरा कॉर्पोरेट सैक्टर नीतिगत लकवा मार जाने की शिकायत कर रहा है।कॉरपोरेट सैक्टर चाहता है की सरकार सुधारों के नाम पर उसे और ज्यादा मुनाफे कमाने की सुविधा प्रदान करे।देश की जनता पर सब्सिडी कम करने के नाम पर ज्यादा बोझ डाला जाये ताकि उसके लिए ज्यादा छूट देने की जगह बन सके। और सरकार ने अब तक किया भी यही है। उद्योगपतियों को भारी  रियायतें दी गयी हैं और जनता पर ज्यादा से ज्यादा बोझ डाला गया है।
           यहाँ तक तो ठीक था परन्तु दूसरा संकट ये खड़ा हो गया की सरकार के मंत्रियों और फैसलों के कारण कॉरपोरेट  सैक्टर ने इतने बड़े बड़े घोटाले किये की आम आदमी को तो उसकी रकम की बिंदियाँ भी समझ में नही आती। वह बस इतना जानता है की देश को बुरी तरह से लूटा जा रहा है।सुप्रीमकोर्ट द्वारा 2G के लाइसेंस कैंसिल करने के अलावा लूटा गया एक नया पैसा भी वापिस नही आया है।
             अवैध खनन करने वाली कम्पनियां आज भी पूरे शान से कारोबार कर रही हैं। [प्रधानमन्त्री कहते हैं की उन्होंने कुछ नही खाया है, मान लिया की उन्होंने घोटाले नही रोके और जनता का खजाना लुट गया परन्तु गठबंधन के सहयोगियों के लिए इतनी आँख तो बंद करनी ही पडती है। ]
               लेकिन जो विस्वास का संकट खड़ा हो गया है उसे केवल एक विश्वसनीय जाँच प्रणाली की स्थापना करके ही बहाल किया जा सकता है। एक ऐसी जाँच प्रणाली जो अपने स्थापना से लेकर हर बात में सरकार के नियन्त्रण से मुक्त हो। सारी निजी कंपनियां उसके दायरे में हों।तभी जनता का विश्वास बहाल होगा।
--रामबिलास -- 

Managing Democracy in Russia

For the third time in twelve years, a familiar face is set to take over as Russia’s president. The outcome of the March election was scarcely in doubt. Ever since Vladimir Putin made it clear back in September that he and Dmitry Medvedev had struck a tacit deal years ago, in which Medvedev would take over the post essentially as a placeholder (while Putin served as prime minister), his re-election has been a foregone conclusion. The only uncertainty was what percentage of the vote Putin would obtain, and what effect his re-election would have on the rumblings of the opposition movement that emerged last December.
The official poll results claim that Putin gained 63.6 percent of the vote—down from 71.3 percent in 2004 and Medvedev’s 70.3 percent in 2008. By these measures, Putin comfortably skirted the 50 percent threshold, which he needed to do in order to avoid a second round run-off.